Everything about manav adhikar human rights news hindi news
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मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिये यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो, तो उसे संपन्न करना ।
ऐसे में राज्य में होने वाले तमाम मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुध लेना काफी मुश्किल हो गया है. दरअसल मानवाधिकार से जुड़े मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करना जिसमें मुआवजा या हर्जाना शामिल होते हैं, उनकी सिफारिश आयोग ही सरकार से करता है. राज्य में आयोग का करीब-करीब ठप्प पड़ने की वजह से मानवाधिकार ज़ुडे़ उल्लंघन मामलों की जांच भी नहीं हो पा रही है. रिपोर्ट में आगे बढ़ने से राज्य आयोग की स्थिति पर एक निगाह read more डाल लेते हैं.
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